अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Sarkari Yojna List is a free public platform that helps Indian citizens discover and compare central and state government welfare schemes. We aggregate verified scheme information from official government sources, including eligibility criteria, required documents, benefits, and direct application links for schemes in Bihar, Uttar Pradesh, and at the central level.

नहीं, यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक मंच है। हम आधिकारिक सरकारी सूचनाओं, राजपत्र प्रकाशनों और विभागीय परिपत्रों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा संकलित करते हैं। नवीनतम और कानूनी रूप से बाध्यकारी जानकारी के लिए, हमेशा संबंधित आधिकारिक सरकारी पोर्टल का संदर्भ लें। हम जहां भी उपलब्ध हो आधिकारिक पोर्टलों के सीधे लिंक प्रदान करते हैं।

नहीं। योजना खोज, श्रेणी ब्राउज़िंग, पात्रता जांचक और योजना तुलना उपकरण सहित सभी सार्वजनिक सुविधाएं बिना किसी पंजीकरण के पूरी तरह से निःशुल्क और सुलभ हैं। आप बुकमार्क की गई योजनाओं को सहेजने और व्यक्तिगत अपडेट प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक रूप से एक खाता बना सकते हैं।

प्लैटफॉर्म वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश और सभी केंद्रीय (राष्ट्रीय) सरकारी योजनाओं को कवर करता है जो पूरे भारत में लागू हैं। हम अपने डेटाबेस का लगातार विस्तार कर रहे हैं ताकि अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा सके।

हमारी टीम आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं और परिपत्रों के आधार पर योजना डेटा को नियमित रूप से सत्यापित और अपडेट करती है। प्रत्येक योजना सूची एक सत्यापन स्थिति बैज दिखाती है। हालांकि, हम हाल के बदलावों, विशेष रूप से समय सीमा और पात्रता मानदंडों के संबंध में आधिकारिक सरकारी पोर्टल की जांच करने की सलाह देते हैं।

पात्रता जांचक एक निःशुल्क उपकरण है जो आपके व्यक्तिगत प्रोफाइल (आयु, लिंग, आय, जाति श्रेणी, राज्य, व्यवसाय और विकलांगता स्थिति) को हमारे डेटाबेस में सभी सरकारी योजनाओं के संरचित पात्रता नियमों से मिलाता है। यह आधिकारिक पात्रता मानदंडों के डेटा का उपयोग करके हमारे सर्वर पर तुरंत गणना करता है और परिणाम दिखाता है।

नहीं। यह प्लेटफॉर्म एक सूचना निर्देशिका और पात्रता सत्यापन उपकरण है। हम आवेदनों को संसाधित नहीं करते हैं। प्रत्येक योजना के लिए, हम आधिकारिक आवेदन लिंक, सही सरकारी पोर्टल URL और चरण-दर-चरण आवेदन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपको अपना वास्तविक आवेदन निर्दिष्ट आधिकारिक पोर्टल जैसे राज्य ई-सेवाओं, डीआरसीसी केंद्रों या सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर जमा करना होगा।

अधिकांश सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक सामान्य दस्तावेजों में शामिल हैं: आधार कार्ड, राशन कार्ड (बीपीएल/एपीएल), आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के लिए), निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक (आईएफएससी कोड के साथ), पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर। विशिष्ट योजनाओं के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड।

हमारे पात्रता जांचक टूल पर जाएं, तीन सरल चरणों (स्थान, व्यक्तिगत विवरण और आय की जानकारी) में अपने मूल विवरण भरें, और "मिलान योजनाएं खोजें" पर क्लिक करें। टूल आपकी प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत उन सभी योजनाओं को दिखाएगा जिनके लिए आप पात्र हो सकते हैं।

केंद्र सरकार की योजनाएं (जैसे पीएम किसान, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित होती हैं और सभी राज्यों के पात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। राज्य सरकार की योजनाएं (जैसे बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड, बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यूपी शादी अनुदान) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित होती हैं और केवल उसी राज्य के निवासियों के लिए उपलब्ध होती हैं।

हां। हमारा तुलना टूल आपको तीन सरकारी योजनाओं तक का चयन करने और उनके पात्रता मानदंड, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन मोड और आधिकारिक लिंक को साथ-साथ देखने की अनुमति देता है। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलती है कि कौन सी योजना आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है।

छात्र कई सरकारी योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं जिनमें शामिल हैं: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए), बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना (4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण), पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल (शिक्षा वित्तपोषण), एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, टॉप क्लास शिक्षा योजना, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और विभिन्न राज्य-विशिष्ट योग्यता छात्रवृत्तियां।

महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं जैसे: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (5,000 रुपये का मातृत्व लाभ), सुकन्या समृद्धि योजना (बालिका के लिए बचत योजना), पीएम उज्ज्वला योजना (मुफ्त एलपीजी कनेक्शन), मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर योजना, स्टैंड-अप इंडिया (महिला उद्यमियों के लिए ऋण), मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (बिहार) और यूपी शादी अनुदान (विवाह सहायता)।

हां। किसानों के लिए प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं: पीएम किसान सम्मान निधि (6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्यक्ष आय सहायता), पीएम फसल बीमा योजना (फसल बीमा), किसान क्रेडिट कार्ड (रियायती कृषि ऋण), पीएम कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई सहायता), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य फसल राहत) और विभिन्न राज्य-स्तरीय कृषि इनपुट सब्सिडी।

एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों से संबंधित नागरिकों के लिए समर्पित कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं जिनमें शामिल हैं: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (ट्यूशन और रखरखाव को कवर करना), प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम, स्टैंड-अप इंडिया (उद्यम ऋण), पीएम जनमन (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कौशल विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और विभिन्न राज्य-स्तरीय छात्रवृत्ति और कल्याण कार्यक्रम।

वरिष्ठ नागरिक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (बीपीएल लाभार्थियों), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (सहायक जीवन उपकरण) और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पेंशन योजना) से लाभ उठा सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए एडीआईपी योजना (सहायक उपकरण), विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID), सुगम्य भारत अभियान, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष और विभिन्न राज्य-स्तरीय विकलांगता पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं।

आप कई तरीकों से योजनाएं पा सकते हैं: योजना के नाम या कीवर्ड द्वारा खोजने के लिए योजनाएं पेज के शीर्ष पर स्थित सर्च बार का उपयोग करें। होमपेज से श्रेणी के अनुसार ब्राउज़ करें (शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, महिला कल्याण आदि)। सभी योजनाएं पेज पर राज्य, श्रेणी या आवेदन मोड द्वारा फ़िल्टर करें। या अपनी व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल से मेल खाने वाली योजनाओं को खोजने के लिए पात्रता जांचक का उपयोग करें।

यदि आप योजना की जानकारी में कोई विसंगति देखते हैं, तो हम आपको हमारे फीडबैक पेज के माध्यम से प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारी सत्यापन टीम सबमिशन की समीक्षा करती है और तदनुसार डेटा अपडेट करती है। आप हमारे संपर्क पेज के माध्यम से भी सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं।

हां। आप योजना विवरण पृष्ठ पर बुकमार्क आइकन पर क्लिक करके किसी भी योजना को बुकमार्क कर सकते हैं। आपकी बुकमार्क की गई योजनाएं आपके ब्राउज़र में स्थानीय रूप से सहेजी जाती हैं और बुकमार्क पैनल से एक्सेस की जा सकती हैं।

वर्तमान में, प्लेटफॉर्म इंटरफ़ेस अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। हम और अधिक क्षेत्रीय भाषाओं के लिए समर्थन जोड़ने पर काम कर रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं की जानकारी को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाया जा सके।

The scheme provides up to Rs. 25 Lakhs for manufacturing projects and up to Rs. 10 Lakhs for service‑sector projects.

No. The loan is offered on a collateral‑free basis, subject to the applicant meeting all eligibility conditions.

The subsidy equals 25 % of the sanctioned loan amount, with a ceiling of Rs. 6.25 Lakhs per beneficiary.

Yes. Individuals aged 10 years and above can open an account; for minors, a parent or guardian may act as the KYC guarantor.

No. The Jan Dhan account operates on a zero‑balance basis; no minimum balance is mandated.

The debit card is issued automatically after account activation and can be collected from the bank branch or delivered to the address provided during KYC.

The girl child must be less than 10 years old on the date of account opening.

Yes, the account holder may transfer the SSY account to any other authorized post office or bank by submitting a transfer request along with the original passbook.

Partial withdrawals are permitted only for higher education, marriage after age 18, or in the event of the account holder’s death, and are subject to a penalty on the withdrawn amount.

The scheme provides a maximum grant of Rs 2 lakh, released in three installments: 25 % on approval, 50 % after operations begin, and the final 25 % after a post‑implementation audit.

Any resident family of Bihar whose monthly income does not exceed Rs 6,000 is eligible, provided the primary applicant is aged 18‑50 years. There are no restrictions based on gender, caste, or disability.

The first installment is typically credited within 15 days of approval, subject to verification of the submitted documents and bank details.

Individuals must be between 18 and 40 years of age on the date of enrollment.

No. The pension bracket selected at the time of enrollment is fixed for the life of the scheme.

The accumulated contribution corpus, along with any accrued interest, is transferred to the nominee named by the subscriber.

Any student who is a resident of Uttar Pradesh and is enrolled in a regular degree, diploma or technical course at a recognised higher‑education institution.

A sum of Rs 1,200 is transferred directly to the parent’s bank account via the DBT system after verification of the child’s enrolment in a government primary school.

No specific age limit or income ceiling has been stipulated for either the device distribution or the uniform grant.

Any farmer family that owns cultivable agricultural land up to 2 hectares, has a valid Aadhaar linked to a bank account, and completes e‑KYC verification is eligible, irrespective of the state of residence.

The total entitlement of ₹6,000 per year is paid in three equal installments of ₹2,000 each on the 15th of June, December and March directly into the beneficiary’s Aadhaar‑linked bank account.

Applicants must provide their Aadhaar number, bank account details, and proof of land ownership (as reflected in the state land records). The portal validates these details through e‑KYC.

A vendor can obtain a cumulative loan of up to Rs 50,000, disbursed in three tranches of Rs 10,000, Rs 20,000 and Rs 50,000.

No. The scheme provides collateral‑free working‑capital loans; only a valid Certificate of Vending or Letter of Recommendation is required.

The government subsidises 7 % of the interest rate on the outstanding principal, which is reflected in the monthly repayment schedule.

Shishu covers loans up to Rs. 50,000 for new startups. Kishor covers Rs. 50,001 to Rs. 5 Lakhs for growing businesses. Tarun covers Rs. 5 to 10 Lakhs for expansion.

No, Stand-Up India is only for greenfield (new) enterprises. Existing units cannot apply.

Laghu Udyami provides Rs. 2 Lakhs as outright grant with zero repayment, while Udyami provides Rs. 10 Lakhs split as 50% grant and 50% interest-free loan.

Tricycles, wheelchairs, motorized tricycles (for severe conditions), hearing aids, braille slates, calipers, and smart canes are regularly distributed.

Any student domiciled in Uttar Pradesh who is enrolled in a recognised institution and belongs to General, OBC, SC, ST or Minority categories, subject to the applicable income ceiling.

A valid Uttar Pradesh domicile certificate, income certificate of the parent/guardian, academic transcripts or mark sheets, admission letter, and bank account details for DBT transfer.